गुरुवार, 28 जून 2012

मारवाड़ी समाज डेरगांव का अनुसरण करे


                 

गोलाघाट जिले मे डेरगांव एक ऐसा स्थान है जहां का मारवाड़ी समाज स्थानीय सामाजिक समरसता की दिशा मे हमेशा से ही प्रयासरत रहा है और इसलिए यहां के मारवाड़ी को सहन ही नही बल्कि सम्मानित भी किया जाता है। ब्यवसायी समाज के इस वर्ग (मारवाड़ी समाज) को  अवांछनीय चंदे और ब्यवसायिक लेन देन को लेकर उठने वाले विवाद जैसी कठिन परिस्थिति मे स्थानीय समाज का बुद्धिजीवी वर्ग मारवाड़ी समाज के साथ हमेशा से खड़ा होता दिखलाई दिया है जिसके चलते असामाजिक तत्वों को समाज के खिलाफ किसी प्रकार की उदंडता करने के पूर्व दस बार सोचना पड़ता है और कोई ऐसे तत्व उदंडता कर बैठते हैं तो अंततः इन तत्वों को सार्वजनिक रुप से खेद ब्यक्त करना पड़ता है। अतीत मे इस तरह के कई उदाहरण हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि यहां का मारवाड़ी समाज डेरगांव मे आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमो मे स्वयं आगे बढ़ कर सहयोग देता है। अतीत के उदाहरणो के विस्तार मे न जा कर असम साहित्य सभा के पिछले अधिवेशन का उल्लेख करना काफी होगा। इस अधिवेशन मे डेरगांव के मारवाड़ी समाज ने तन,मन और धन से सहयोग इतनी दक्षता के साथ दिया कि जिसकी तारीफ असम साहित्य सभा की कार्यकीरिणी समिति की बैठक मे एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई। इस आशय की सूचना डेरगांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रदीप खदरिया ने एक अनौपचारिक भेंट मे दी थी।

दैनिक पूर्वोदय के 27 जून के अंक मे प्रकाशित एक समाचार के अनुसार डेरगांव चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से मेधावी छात्रो का तो अभिनंदन किया ही गया पर इसके साथ साथ उन स्कूलों के अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया जिन स्कूलो मे पढ़ कर अभिनंदित छात्रों ने कामयाबी का मुकाम हासिल किया था। यह डेरगांव के मारवाड़ी समाज की दूदर्शिता का परिचायक है। यदि राज्य का सारा मारवाड़ी समाज डेरगांव के चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अनुसरण करे तो विनोद रिंगानिया जैसे चिंतनशील लेखक और पत्रकार की कलम से यह विचार कि ‘मारवाड़ी को सिर्फ सहन किया जाता है’ निर्गत करना नहीं होगा।



नागेन्द्र शर्मा

गुवाहाटी

फोः 9435150958

    



 राष्ट्रगान या एक अंग्रेज का गुणगान ?
स्वजनों,
हम स्वतन्त्र देश भारत के नागरिक हैं परन्तु आज भी परतंत्रता, गुलामी की मानसिकता से भरे हैं, तभी तो हम आज भी अपने राष्ट्रीय पर्वों पर ब्रिटिश शासन के गुणगान करने वाले गीत “जन गण मन” को बड़ी शान से गाते हैं ।

कुछ तत्थ्य आपके सामने रख रहा हूँ.........

भारतीय जनमानस ब्रिटिश शासन के खिलाफ था । देश की आजादी के लिये क्रांतिवीर कदम-कदम पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे । ब्रिटिश शासन हिल चुका था, घबडा गया था । सन 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर अंग्रेजो के खिलाफ बंग-भंग आन्दोलन में पूरे देश का जनामानस अंग्रेजों के विरोध में उठ खडा हुआ । उस वक्त तक भारत की राजधानी बंगाल का प्रसिद्ध नगर कलकत्ता थी । अंग्रेजों ने अपनी जान बचाने के लिए 1911 में कलकत्ता को राजधानी न रखकर दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया । पूरे भारत में उस समय लोग विद्रोह से भरे हुए थे । अंग्रेजो ने अपने इंग्लॅण्ड के राजा को भारत आमंत्रित किया ताकि भारत के लोगों का कुछ ध्यान बटे और विद्रोह शांत हो जाये ।

इंग्लैंड में उस समय शासन कर रहे किंग जार्ज पंचम ने 1911 में भारत का दौरा किया । अंग्रेजो ने अपने किंग को खुश करने के लिये एक स्वागत गीत लिखने के लिये रवीन्द्र नाथ टैगोर पर दबाव डाला । रवीन्द्र नाथ टैगोर का परिवार अंग्रेजों के प्रगाढ़ मित्रों में गिना जाता था । रवीन्द्र नाथ टैगोर के परिवार के बहुत से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे । उनके बड़े भाई अवनींद्र नाथ टैगोर बहुत दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता डिविजन के निदेशक (Director) रहे । रवीन्द्र नाथ टैगोर के परिवारिक सदस्यों ने अपना बहुत सा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा रखा था । रवीन्द्र नाथ टैगोर भी अंग्रेजो के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे ।

रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अंग्रेजों के बहुत दबाव और अपनी अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति के कारण एक गीत “जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता" लिखा । इस गीत की सभी पंक्तियों और शब्दों में किंग जार्ज का ही गुणगान है । इस गीत के भावार्थ को निष्पक्ष हो कर समझने पर ही पता लगेगा कि यह गीत वास्तव में अंग्रेजो और किंग जार्ज पंचम के गुणगान करने के लिये लिखा गया था । इस गीत के भावार्थ को समझने पर ही हम जान सकेगे कि यह गीत अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिये था |

जन गण मन अधिनायक जय हे ,
भारत भाग्य विधाता ,
पंजाब, सिन्धु , गुजरात , मराठा , द्राविड , उत्कल बंग ,
विन्ध्य हिमाँचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाए सब जय गाथा
जन गन मंगल दायक जय हे ,
भारत भाग्य विधाता ,
जय हे जय हे जय हे ,
जय जय जय जय हे .

रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित इस गीत का अर्थ कुछ इस प्रकार से है ......

"
भारत के नागरिक, भारत की जनता आपको ह्रदय से भारत का भाग्य विधाता समझती है और मानती है । हे अधिनायक (Superhero) तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो । तुम्हारी जय हो! जय हो! जय हो! तुम्हारे भारत आने से सभी प्रान्त, पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र (मराठा), दक्षिण भारत (द्रविड़), उड़ीसा (उत्कल), बंगाल (बंग) आदि तथा भारत के पर्वत विन्ध्याचल और हिमालय एवं भारत की नदियाँ यमुना और गंगा सभी हर्षित है, खुश है, प्रसन्न है । प्रातःकाल जागने पर हम तुम्हारा ही ध्यान करते है और तुम्हारा ही आशीष चाहते है । तुम्हारी ही यश गाथा हम हमेशा गाते है । हे भारत के भाग्य विधाता (सुपर हीरो-किंग जार्ज ) तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो । "

किंग जार्ज पंचम जब भारत आये तब ये गीत उनके स्वागत में गाया गया । किंग जार्ज जब इंग्लैंड वापस गये तब उन्होंने इस गीत “जन गण मन” का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया । अंग्रेजी अनुवाद जब किंग जार्ज ने सुना तो कहा कि इतना सम्मान और इतनी खुशामद तो मेरी आज तक इंग्लॅण्ड में भी किसी ने नहीं की । किंग जार्ज बहुत खुश हुआ । उसने आदेश दिया कि जिस व्यक्ति ने ये गीत उनके सम्मान में लिखा है उसे इंग्लैंड बुलाया जाये । रवीन्द्र नाथ टैगोर इंग्लैंड गए । किंग जार्ज उस समय नोबल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष भी थे । उन्होंने रवीन्द्र नाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया । जब रवीन्द्र नाथ टैगोर को इस नोबल पुरस्कार के विषय में पता चला तो उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया । इस इन्कार का कारण था भारत में इस गीत के लिखे जाने पर भारत की जनता द्वारा रवीन्द्र नाथ टैगोर की भर्त्सना और गाँधी जी के द्वारा रवीन्द्र नाथ टैगोर को मिली फटकार । रवीन्द्र नाथ टैगोर ने किंग जार्ज से कहा की आप यदि मुझे नोबल पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि पर दें लेकिन इस गीत के नाम पर न दें और साथ ही यही प्रचारित भी करें क़ि मुझे नोबेल पुरस्कार मेरी गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिला है । किंग जार्ज ने रवीन्द्र नाथ टैगोर की बात मान कर उन्हें सन 1913 में उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबल पुरस्कार दे दिया ।

रवीन्द्र नाथ टैगोर की अंग्रेजों से मित्रता और सहानुभूति सन 1919 तक कायम रही पर जब जलिया वाला हत्या कांड हुआ तब गाँधी जी ने रवीन्द्र नाथ टैगोर को फटकारते हुए एक पत्र लिखा, उसमे गाँधी जी ने कहा क़ि इतने जघन्य नरसंहार के बाद भी तुम्हारी आँखों से अंग्रेजियत का पर्दा नहीं उतरा, कब खुलेगी तुम्हारी आँखे, तुम अंग्रेजों के इतने चाटुकार कैसे हो गए, तुम इनके इतने समर्थक कैसे हो गए ? बाद में गाँधी जी स्वयं रवीन्द्र नाथ टैगोर से मिलने गए और उनको बहुत फटकारा उन्होंने कहा कि अभी तक तुम अंग्रेजो की अन्ध भक्ति में डूबे हुए हो ? कब तक ऐसे ही डूबे रहोगे, कब तक ऐसे ही चाटुकारिता करते रहोगे ? तब जाकर रवीन्द्र नाथ टैगोर की आँखे खुली और उन्होंने इस हत्या काण्ड का विरोध किया और अपनी "सर" की उपाधि अंग्रेजी हुकूमत को लौटा दी ।

यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि सन 1919 से पहले जितना कुछ भी रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा वह सब अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लिखा और 1919 के बाद उनके लेख कुछ-कुछ अंग्रेजो के खिलाफ होने लगे । रवीन्द्र नाथ टेगोर के बहनोई, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी लन्दन में रहते थे और ICS ऑफिसर थे । अपने बहनोई को उन्होंने 1919 में एक पत्र लिखा, इसमें उन्होंने लिखा कि ये 'जन गण मन' नामक गीत अंग्रेजो ने मुझ पर दबाव डाल कर जबरदस्ती लिखवाया है । इसके शब्दों का अर्थ भारतीय जनमानस को ठेस पहुंचाने वाला है । भविष्य में इस गीत को न गाया जाये वही अच्छा है । लेकिन अंत में उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इस पत्र को अभी किसी को न दिखाए क्योंकि मैं इसे सिर्फ आप तक सीमित रखना चाहता हूँ परन्तु मेरी मृत्यु के उपरांत इस पत्र को अवश्य सार्वजनिक कर दें ।

7
अगस्त 1941 को रवीन्द्र नाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इस पत्र को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने सार्वजनिक किया, और सारे देश को ये कहा क़ि इस जन गन मन गीत को न गाया जाये ।

1941
तक कांग्रेस पार्टी थोड़ी उभर चुकी थी । लेकिन वह दो खेमो में बंटी हुई थी । जिसमे एक खेमे के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे खेमे के मोती लाल नेहरु । मतभेद था सरकार बनाने को लेकर । मोती लाल नेहरु चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजो के साथ मिलकर संयुक्त सरकार (Coalition Government) बनायें । जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि अंग्रेजो के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत के लोगों को धोखा देना है । इस मतभेद के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोती लाल नेहरु अलग-अलग हो गये और कांग्रेस दो खेमों में बंट गई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता कहलाने लगे उनके साथ सभी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे तथा मोती लाल नेहरु नरम दल के नेता कहलाने लगे, उनके साथ वही लोग थे जो अंग्रेजो की दया-कृपा पर निर्भर थे । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस की आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे, वो सामाजिक परिदृश्य में किसी तरफ नहीं थे, परन्तु मानसिक और हृदयात्मक लगाव मोती लाल नेहरु से था, यह बात अलग है कि गाँधी जी का दोनों पक्ष बहुत सम्मान करते थे ।

कांग्रेस के नरम दल के समर्थक अंग्रेजो के साथ रहते थे । उनके साथ रहना, उनकी खुशामद करना, उनकी बैठकों में शामिल होना, वे हर समय अंग्रेजो के दबाव में रहते थे । अंग्रेजों को वन्देमातरम से बहुत चिढ होती थी । नरम दल के समर्थक अंग्रेजों को खुश करने के लिये रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित "जन गण मन" गाया करते थे और गरम दल वाले अंग्रेजों और नरम दल के समर्थकों को मुंहतोड जवाब देने के लिये बकिंम चन्द्र चैटर्जी द्वारा रचित "वन्दे मातरम" गाया करते थे ।

नरम दल वाले अंग्रेजों के समर्थक थे और अंग्रेजों को वन्देमातरम गीत पसंद नहीं था । अंग्रेजों के कहने पर नरम दल के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को वन्देमातरम नहीं गाना चाहिए क्यों कि इसमें मूर्ति पूजा करने को कहा गया है । उस समय तक मुस्लिम लीग भी अस्तित्व में आ चुकी थी जिसके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना थे । मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया । मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों के इशारों पर चलने वालो में गिने जाते थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के इशारे पर ये कहना शुरू किया कि मुसलमानों को वन्दे मातरम नही गाना चाहिये ।

सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में राष्ट्र गान के मुद्दे पर लम्बी बहस हुई । संविधान सभा के 319 सांसदों (इसमे मुस्लिम सांसद भी थे) में से 318 सांसदों ने बंकिम चन्द्र चैटर्जी द्वारा लिखित वन्देमातरम को राष्ट्र गान स्वीकार करने पर अपनी सहमति जताई । बस एक सांसद ने इस प्रस्ताव को नहीं माना जिनका नाम "पंडित जवाहर लाल नेहरु" था । जवाहर लाल नेहरु का तर्क था कि वन्दे मातरम गीत से मुसलमानों के दिल को चोट पहुचती है इसलिए इसे नहीं गाना चाहिए । जब कि वास्तविकता यह थी कि वन्देमातरम गीत से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी बल्कि मुसलमानों ने तो इसे राष्ट्र गान बनाने के पक्ष में संविधान सभा में मतदान किया था । वंदे मातरम गीत से अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचती थी । अंग्रेजों का जवाहर लाल नेहरू पर इस गीत को राष्ट्र गान न रखने का दबाव बढता जा रहा था । अंग्रेजों की सलाह पर जवाहर लाल नेहरू इस मसले को गाँधी जी के पास ले गये क्योंकि जवाहर लाल नेहरू ये जानते थे कि गाँधी जी उनकी बात का विरोध नहीं करेगे और यदि करेगे भी तो अंतिम फैसला उन्ही (जवाहर लाल नेहरू) के हक में ही देगे ।

गाँधी जी भी जन गन मन गीत को राष्ट्र गान बनाने के पक्ष में नहीं थे । पर जवाहर लाला नेहरू पर अगाध प्रेम के कारण उन्होंने नेहरू से कहा कि मै जन गण मन को राष्ट्र गान नहीं बनाना चाहता और तुम वन्देमातरम के पक्ष में नहीं हो तो कोई तीसरा गीत तैयार किया जाये । गाँधी जी ने तीसरे विकल्प में झंडा गान "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊँचा रहे हमारा" (रचइता श्याम लाल गुप्त “पार्षद”) को रखा । लेकिन नेहरु उस पर भी तैयार नहीं हुए । नेहरु का तर्क था कि झंडा गान ओर्केस्ट्रा पर नहीं बज सकता और जन गन मन ओर्केस्ट्रा पर बज सकता है ।

गाँधी जी के राजी न होने के कारण नेहरु ने इस मुद्दे को टाल दिया परन्तु गाँधी जी की मृत्यु के बाद नेहरु ने जन गण मन को राष्ट्र गान घोषित कर दिया और जबरदस्ती भारतीयों पर इसे थोप दिया । भारत का जनमानस नाराज न हो इसलिए वन्दे मातरम को राष्ट्रगीत बना दिया गया वह भी वन्देमातरम गीत के सिर्फ़ पहले छंद को, पूरे गीत को नहीं । लेकिन कभी इसे किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर गया नहीं गया । नेहरु कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनके आका अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचे । जन गण मन को इस लिए तरजीह दी गयी क्योंकि वो अंग्रेजों की भक्ति में गाया गया गीत था और वन्देमातरम इसलिए पीछे रह गया क्योंकि इस गीत से अंगेजों को दर्द होता था ।

बीबीसी ने उस वक्त एक सर्वे किया, उसने पूरे संसार में जितने भी भारतीय मूल के लोग रहते थे, उनसे पूछा कि आपको दोनों में से कौन सा गीत भारतीय राष्ट्रगान के रूप में ज्यादा पसंद है तो 99 % लोगों का कथन था कि मुझे वन्देमातरम गीत भारतीय राष्ट्रगान के रूप में ज्यादा पसंद है । बीबीसी के इस सर्वे से एक बात और साफ़ होती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय गीतों में दूसरे नंबर पर वन्देमातरम था । कई देश है जिनके लोगों को इसके बोल समझ में नहीं आते है लेकिन वो कहते है कि इसमें जो लय है उससे एक जज्बा पैदा होता है ।

यह है इतिहास वन्दे मातरम का और जन गण मन को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाए जाने का । अब ये हम भारतीयों को तय करना है कि हमको क्या गाना चाहिये, और किसे अपनाना चाहिये ।

Courtesy:- that's me website/ Blog Gopal Krishna Shukla

 


मंगलवार, 26 जून 2012




    सोचने को विवश करते कुछ प्रचलित शब्द

हमारे, आपके, प्रायः सबके जीवन में जाने अनजाने कुछ शब्दों के ऐसे प्रयोग होते रहते हैं जिनके शाब्दिक अर्थ कुछ और लेकिन उनके प्रचलित अर्थ कुछ और। मजे की बात है कि शब्दार्थ से अलग (कभी कभी विपरीत भी) अर्थ ही सर्व-स्वीकार्य भी हैं। इस प्रकार के कुछ शब्दों को को समेटते हुए प्रस्तुत है यह लघु आलेख।

मृतात्मा - अक्सर अखबारों में, समाचारों में, शोक सभाओं में इस शब्द का प्रयोग होता है। लोग प्रायः कहते हैं कि “मृतात्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन”। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि “क्या आत्मा भी मरती है?” यदि हाँ तो फिर उन आर्ष-वचनों का क्या होगा जिसमें हजारों बार कहा गया है कि “आत्मा अमर है।” या फिर गीता के उस अमर श्लोक – “नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि —–” का क्या होगा? फिर अगर आत्मा नहीं मरती तो इस “मृतात्मा” शब्द के प्रयोग का औचित्य क्या है?

आकस्मिक मृत्यु – ये शब्द भी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं लेखन और वाचन में भी। इस संसार में किसी की भी जब स्वाभाविक मृत्यु होती है तो आकस्मिक या अचानक ही होती है। किसी की मृत्यु क्या सूचना देकर आती है? क्या इस तरह का कोई उदाहरण है? शायद नहीं। मेरे समझ से ऐसा हो भी नहीं सकता। मृत्यु हमेशा आकस्मिकता की ओर ही ईशारा करती है। फिर “आकस्मिक मृत्यु” शब्द के लगातार प्रयोग से उलझन पैदा होना स्वाभाविक है।

दोस्ताना संघर्ष - राजनीति की दुनिया में, जब से “गठबन्धन संस्कृति” का आविर्भाव हुआ है, इस शब्द का प्रयोग खूब प्रचलन में है जबकि इसमे प्रयुक्त दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब दोस्ती है तो संघर्ष कैसा? या फिर जब आपस में संघर्ष है तो दोस्ती कैसी? शायद आम जनता की आँखों पर गठबन्धन धर्म की आड़ में शब्दों के माध्यम से पट्टी बाँधने की कोशिश में इसका जन्म हुआ है।

दर्पण झूठ न बोले - ये कहावत न जाने कब से हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है और आम जीवन में खूब प्रचलित भी है। हम सभी जानते हैं कि “दर्पण बोल नहीं सकता” चाहे वो झूठ हो या सच। दर्पण सिर्फ हमारे प्रतिबिम्बों को दिखला सकता है। यदि और एक परत नीचे जाकर सोचें तो दर्पण मे दिखने वाला प्रतिबिम्ब भी पूरी तरह सच नहीं है बल्कि विपरीत है। बायाँ हाथ दर्पण में दाहिना दिखलाई देता है। मगर “दर्पण झूठ न बोले” प्रयोग हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे।
गाड़ी पीछे बैक करो - ऐसा प्रयोग सिर्फ हैण्डीमैन या ड्राइवर ही नही बल्कि पढ़े लिखे लोगो को भी करते सुना गया है। गाड़ी को बैक करना है तो पीछे करना होता है, आगे या दायें बायें नहीं।
उच्चत्तर माध्यमिक - मेट्रीक को माध्यमिक और हाई सैकेण्डरी को उच्च माध्यमिक कहा जाता है। हाई सैकेण्डरी को हायर सैकेण्डरी कहने का प्रचलन पता नहीं कैसे चल पड़ा और इसीलिए उच्चत्तर माध्यमिक का प्रयोग होने लगा। उच्चत्तर माध्यमिक जैसी कोई श्रेणी नहीं होती।

एक दिन दर्पण के सामने खड़ा इसी सोच में डूबा था कि तत्क्षण कुछ विचार आये जो गज़ल की शक्ल में आपके सामने है -

छटपटाता आईना

सच यही कि हर किसी को सच दिखाता आईना

ये भी सच कि सच किसी को कह न पाता आईना

रू-ब-रू हो आईने से बात पूछे गर कोई

कौन सुन पाता इसे बस बुदबुदाता आईना

जाने अनजाने बुराई आ ही जाती सोच में

आँख तब मिलते तो सचमुच मुँह चिढ़ाता आईना

कौन ऐसा आजकल जो अपने भीतर झाँक ले

आईना कमजोर हो तो छटपटाता आईना

आईना बनकर सुमन तू आईने को देख ले

सच अगर न कह सका तो टूट जाता आईना

यूँ तो इस तरह के और कई शब्द हैं, खोजे जा सकते हैं लेकिन आज इतना ही।





   मवेशी चारा बनती असम कीशिक्षा व्यवस्था  

                                                   नागेन्द्र शर्मा



 असम के शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के युवा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा अपने दोनो विभागों की क्षमता व कार्य शैली मे सुधार के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं उनसे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे आमूल परिवर्तन होगा। मंत्री श्री शर्मा की कोशिश की गंभीरता पर बेशक कोई सवाल भले ही न उठे लेकिन अब तक के अनुभवों के  मध्य नजर इन विभागों मे कार्यरत अफसर व अन्यान्य कर्मचारी वर्ग की मानसिकता आज भी प्रश्नों के घेरे मे है। ये लोग जब तक अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमादारी के साथ नहीं करेंगे और जब तक राज्य का आम नागरिक सरकारी काम काज के प्रति सजग हो कर नजर रखने का अभ्यस्थ नहीं होगा तब तक इन कोशिशों को आकाश कुषुम ही मान कर चलना होगा। कुछ दिन पहले एक स्कूल मे माध्यमिक परीक्षा की कुछ उत्तर पुस्तिकाएँ गाय चर गई। ऐसी स्थिति मे शिक्षा मंत्री को हर शिक्षण संस्था मे जा कर निगरानी करनी होगी जो नामुमकीन है।

इस बीच मंत्री शर्मा ने घोषणा की कि जिसकी भी गैर जिम्मेवारी के चलते उत्तर पुस्तिकाओं को मवेशी चारे के रुप मे परोसी गई उसके खिलाफ कार्रवाई कर उचित सजा दी जायेगी। मंत्र श्री शर्मा आम लोगों की तरह सेबा (सैकेण्डरी एड्यूकेशन बॉर्ड ऑफ असम) की कार्य प्रणाली की ओर भी ऊँगली उठा रहे हैं। लेकिन परीक्षा संचालन की प्रक्रिया मे किसी स्कूल विशेष की लापरवाही के कारण सेबा के अधिकारियों को भी दोषी मानना उचित नही लगता। स्कूलो मे योग्यता के आधार पर सरकार क्षिशकों की नियुक्ति  करती है सेबा नहीं। योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षको को सेबा की ओर से जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अब यदि शिक्षकों की ओर से अपनी जिम्मेवारी के प्रति कोताही बरती जाती है तो उसके लिए सेबा को जिम्मेवार ठहराना कहां तक उचित है।  

यद्यपि ‘प्रथम’ नामक एक एनजीओ’ के 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार असम की साक्षरता दर 63.3 फीसदी रही  है जो राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.3 फीसदी से थोड़ी ही कम है। पर ‘एनवल स्टडी स्टेट्स ऑफ एड्यूकेशन’ (ए.एस.ई.आर.) के 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार पांचवी कक्षा के 55 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई का स्तर दूसरी कक्षा के समकक्ष भी नहीं पाया गया 38 प्रतिशत बच्चे गुणा भाग तक नहीं कर पाये। पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं पढ़ पाये।

असम मे सरकारी और प्रादेशिकृत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक है कि राज्य के सुधार कार्यक्रम हर विद्यालय तक पहूंच पाना दुष्कर कार्य है। इन विद्यालयों मे शिक्षा व्यवस्था को एक बार दर किनार कर बच्चों के लिए सामान्य रुप से निम्नत्तम आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। अप्रेल 2011 के एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग को पिछले दस वर्षों की अवधि मे 3,183,92 करोड़ की राशि केन्दीय अनुदान के रुप मे विद्यालयों के बच्चों को पढाई के अतिरिक्त निम्नत्तम आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए दी गई थी। (द आसाम ट्रिबुन 26 अप्रेल 2011, संजय राय) इतनी बड़ी राशि के उपयोग की असलियत को  उजागर करने वाले तथ्य व आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं  

§  राज्य के कुल प्राथमिक विद्यलयों मे 95 प्रतिशत और अपर प्राथमिक विद्यालयों मे 70 प्रतिशत बिजली की कोई सुविधा नहीं है।

§  60 प्रतिशत विद्यालयों मे बालिकाओं के लिए अलग शौचागार नहीं है।

§  लगभग 30 प्रतिशत विद्यालयों मे तो शौचागार है ही नहीं।

§  राज्य के औपचारिक तथ्यों के अनुसार  30,054 प्राथमिक विद्यालयों मे  बिजली की कोई सुविधा नहीं है।

लगभग यही हाल माध्यमिक स्कूलों का है। राज्य के ग्रामीण इलाकों मे स्थापित कुछ स्कूलों मे तो प्राधानाध्याक व क्लर्कों के कार्यालय के लिए अलग कमरे तक की व्यवस्था नहीं है। खास कर प्रादेशिकृत माध्यमिक स्कूलों की हालत तो और भी बदत्तर है। इन स्कूलों मे राजनैतिक नियुक्तियां होती आ रही है। किसी स्कूल मे यदि संस्कृत के अध्यापक के सेवा निवृत हो जाने के बाद रिक्त स्थान पर संस्कृत के ही अध्यापक की नियुक्ति होगी यह जरुरी नहीं है। जिस तरह प्राथमिक विद्यालयों मे बिजली पानी की ब्यवस्था नही है वैसे ही राज्य के गांवों मे स्थित बहुत सी माध्यमिक स्कूल भी ऐसी निम्नत्तम सुविधाओं से आज भी वंचित है। कुछ पुण्यकामी लोग बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भले ही करदे लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर कदाचित ही जाता है।

जब शिक्षा और शिक्षण संस्थाएँ ऐसे दयनीय हालात मे हैं तो शिक्षा के अधिकार के धरातल पर  यथार्थ कहां रह जाता है। बेहत्तर होता मुफ्त शिक्षा के अधिकार के साथ साथ अच्छी और विज्ञान सम्मत शिक्षा के अधिकार का भी प्रावधान अनिवार्य किया जाता। इसके बिना तो सरकार की ओर से दिये जाने वाले मध्यान भोजन के अतिरिक्त यह अधिकार व्यवहारिकता से काफी दूर है। हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा आदेश आया है जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार को और अधिक मजबूती मिल गई है। इस ताजा आदेश के बाद शिक्षा का अधिकार कानून वित्तीय सहायता प्राप्त गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। इस संदर्भ मे एक गैर सरकारी सर्वेक्षण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 6-14 आयु समुह के लगभग 20 करोड़ बच्चे निजी स्कूलों मे है। इनके 25 फीसदी यानी महज एक करोड़ बच्चों के लिए निजी स्कूलों मे शिक्षा के अधिकार का प्रावधान होगा। शेष बच्चों का क्या होगा ? इसके अतिरिक्त शिक्षा

के अधिकार के तहत पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक की ही शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद की शिक्षा के खर्चों को कौन  वहन  करेगा। इसके बारे मे कोई सौच अभी तक सामने नहीं आया है।

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों मे सिर्फ ट्यूसन फीस न लेने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य खर्चे भी हैं उनकी भरपाई कौन करेगा। निजी स्कूलें सैंकड़ो हजारो का निवेश करके एक उन्नत इन्फ्रास्ट्रेक्चर के साथ स्थापित की गई है। माना कि इसमे व्यवसायिक मकसद निहित है लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यवसायिक मकसद के साथ एक मिशन भी जुड़ा हुआ है और वह है समाज व देश के बच्चों को परम्परागत तरीकों से हट कर आधुनिक और विज्ञान सम्मत शिक्षा प्रदान करना जिसके अभाव मे देश के बच्चों का शैक्षणिक स्तर काफी पीछे है। निजी स्कूलों मे विज्ञान सम्मत तरीकों से बच्चो के लिए भविष्य की योजनाओं को ध्यान मे रख कर साल भर के लिए पहले तो शिक्षा कैलेण्डर तैयार किया जाता है, प्रयोजनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर  उसका क्रियान्वयन करने के लिए उच्च वेतन मान पर विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। इन सारे मदों पर होने वाले खर्चों की भरपाई कहां से होगी। साफ है इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से फीस तो लेनी होगी। 25 फीसदी तहत दाखिला लेने वाले बच्चो के अभिभावकों के इन खर्चों का दायित्व कौन लेगा। इलेक्ट्रोनिक मिडिया के जाने माने एंकर करण थापा के साथ हुए एक साक्षातकार मे केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने आश्वासन दिया कि 25 फिसदी कोटे पर निजी स्कूलों मे दाखिल बच्चों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों का भार उनके अभिभावकों को उठाना नहीं पड़ेगा। सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके लिए कपिल सिब्बल ने जितनी राशी का उल्लेख किया वह बड़ा ही हास्यास्पद माना जा रहा है। सिब्बल के अनुसार यह राशि वार्षिक 6000रु. से 19000रु. तक होगी। निजी स्कूलों के विस्तृत इन्फ्रास्ट्रक्चर के सामने यह राशी ऊँट के मुँह मे जीरे के समान है। यदि निजी स्कूलों मे सरकार 25 फीसदी गरीब तबकों के बच्चों के स्थान सुरक्षित कराना चाहती है तो सरकार निजी स्कूलों के स्थित्व के लिए खतरे क्यों पैदा कर रही है जहां देश के 20 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या इन बच्चों के प्रति सरकार का कोई दायित्व नहीं ?

सरकार व अन्य वे लोग जो निजी स्कूलो के खिलाफ हैं चाह कर भी शिक्षा के क्षेत्र मे इनके योगदान की अनदेखी नहीं कर सकते। आज सरकार लाखों करोड़ो का खर्च कर शिक्षा के मौजूदा हालात को सुधारने के कितने ही दावे करले लेकिन हकीकत यही है कि बड़े वेतनमान पाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों मे पढ़ाने के बजाये निजी स्कूलों मे भेज रहे हैं। क्योंकि ये शिक्षक स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों मे वे संसाधन कभी उपलब्ध नहीं हो सकते जो निजी स्कूलों मे मौजूद हैं। यदि सरकार सचमुच यह चाहती है कि सरकारी स्कूलों मे बच्चो को अच्छी और विज्ञान सम्मत शिक्षा मिले तो अन्य उपायों के साथ सरकारी स्कूलों मे नियुक्त शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य हो कि वे अपने बच्चों कों सरकारी स्कूलों मे ही पढाये। यह मुमकीन तब होगा जब नियुक्ति की यह पहली शर्त होगी।

शिक्षा के क्षेत्र मे केवल असम ही नही कुछ एक अपवाद छोड़ कर समूचे देश के राज्यों मे सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद शिक्षा क्षेत्र की हालत दयनीय है। सरकारी क्षेत्र के स्कूलों के अतिरिक्त देश के बहुत से निजी क्षेत्र के कुछ स्कूल भी व्यवसाय के केन्द्र बनते जा रहे हैं। सार्थक शिक्षा के लिए चार स्तम्भ जिम्मेवार माने जाते हैः छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सरकार। छात्र राजनैतिज्ञों के बहकावे मे आ कर धरना, हड़ताल आदि आन्दोलनो के साथ जुड़ रहें हैं, शिक्षकों ने गुरु परम्परा को तिलांजली दे डाली, अल्प संख्यक अबिभावकों के अतिरिक्त अधिकांश अभिभावक रोजी-रोटी और विलासिता की तलाश की अंधी दौड़ मे शामिल है और सरकार अपनी सत्ता सुरक्षा के लिए तो तत्पर हैं पर शिक्षा क्षेत्र की तरफ से उदासीन है। ऐसे मे देश के नौनिहालों का भगवान ही मालिक है।

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