परिवर्तित समय के साथ साथ समाप्त हो रही संतान की
संवेदनशीलता
सरकारी सहायता प्राप्त
गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं के बहुल प्रचार के बिना
निराश्रित भटकते प्रोढ़
नागेन्द्र शर्मा
समय के रथ का पहिया लगातार घूमता ही जा रहा
है और इसके साथ साथ वक्त की परिवर्तनशीलता के चलते मानव समाज मे रिश्तों की
मर्यादाएँ और संवेदनशीलता बदलती जा रही है। अर्थोपार्जन की अंधी दौड़ मे रिश्ते बेमानी
रह गयें हैं। अर्थ के स्वार्थवश पारिवारिक दूरियां और दोस्त यारों के साथ नजदीकिया
बढ़ रही है। इस स्थिति को मानव समाज के
उम्रदराज लोगों को तुलनात्मक रुप से अधिक भोगना पड़ रहा है। यहां तक कि अपनी
ब्यवसायिक और नोकरीपेशे की विवशता या अन्य किसी कारणवश संतान अपने जनक-जननी के
प्रति असंवेदनशील होती जा रही है। फलस्वरुप असहाय वृद्धो को वृद्धाश्रम जैसे
शरणास्थल की तलाश रहती है। लेकिन सरकारी अथवा गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के
ब्यापक प्रचार के अभाव मे इस श्रेणी के लोगों को फुटपाथों पर और गली कूंचों मे
निःसहाय अवस्था मे भटकते देखा जा सकता है जिनके सर पर छत नहीं होती और देह पर पड़े
छितड़ों सें इनकी विवशता झलकती रहती है। यह स्थिति किसी परिवार विशेष या समाज
विशेष की नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज मे कमोबेस देखी जा सकती है। ऐसे मे सरकार के
समाज कल्याण विभाग को दुर्नीतिमुक्त और सजक व सक्रीय होने की आवश्यकता है। हमारे
देश मे समाज कल्याण के नाम पर करोड़ों का धन आबंटित होता है परन्तु इस धन का
बहुलांश जरूरतमंद लोगों तक न पहूंच कर सरकार के विभागीय अधिकारियों की जेबों मे
जाने के आरोप मीडिया मे अक्सर आते रहते हैं। हमारे प्रदेश असम की भी लगभग यही
स्थिति है।
एक असमिया दैनिक मे छपी खबर और सर्वेक्षण के
अनुसार असम में लगभग तीन सौ वृद्ध सरकारी, स्वयंसेवी और गैरसरकारी संस्थाओं
(एनजीओ) आश्रयाधीन हैं। उल्सेखित स्रोत के वर्गिकृत सर्वेक्षण (ब्रेकअप सर्वे) के
अनुसार राज्य के समाज के कल्याण विभाग के अनुदान से पूरे राज्य मे दस, जोरहाट सहित
गुवाहाटी मे पांच वृद्धाश्रम चल रहे हैं। राज्य ही नहीं बल्कि पूर् देश मे चुनावीं
फ़िज़ां के चलते सरकार की कथित उपलब्धियों और जनमुखी भावी संदिग्ध योजनाओं के अखबारों
मे बड़े बड़े इश्तिहार नेताओं और विभागीय मंत्रियों के फोटो सहित छपते हैं लेकिन
इन वृद्धाश्रमो के बारे मे कोई स्पष्ट जानकारी के विज्ञापन कहीं नजर नहीं आते। ऐसे
विज्ञापन अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक न करने के मकसद को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ मे कुछ
शिक्षित बेरोजगार और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों मे अपर्याप्त वेतनभओगी कर्मचारियों मे
एक अन्य प्रबल प्रयत्नशीलता देखी जा रही है और वह है जैसे तैसे कोई जुगाड़ बैठा कर
कथित लोक सहायक के रुप में एक एनजीओ की स्थापना करना ताकि दांये बांये खानापूर्ती
करके सरकारी धन ऐंठा जा सके। आज भी यदि इस
क्षेत्र मे निष्पक्ष और न्यायिक जांच की जाये तो मालुम होगा कि कुछ एक एनजीओ ऐसे
भी हैं जिनका स्थित्व सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। फिर भी ऐसे लोगों की विवशता के
मध्यनजर इसकी अनदेखी कर लेनी चाहिए। क्योंकि सरकार के बड़े ओहदों पर बैठे लोगो और
मंत्री-विधायकों और राजनैतिक नेताओं को अपनी जायज आय सें जब संतोष नहीं है तो फिर
निरुपाय और स्थितिजन्य मजबूर लोगों के कान क्यों ऐंठे जाये।
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