इंसानी सभ्यता को दफनाता नारी का
यौन शोषण
नागेन्द्र शर्मा
भारतीय फिल्म जगत
के जानेमाने अभिनेता अमिर खां ने अपने
सामाजिक सारोकार वाले सत्यमेव जयते नामक सिरियल के प्रस्तावना मे कहा था कि
“अगर हमारे समाज
का कोई वर्ग दूसरे वर्ग पर हमले करने लगे तो पुलिस इसे दंगा करार देती है, रैपिड एक्शन
फोर्स तलब कर ली जाती है और हिंसा के शिकार लोगों की सहायता के लिए उचित कदम उठाते
हुए तुरंत सरकारी मशीनरी सक्रिय हो जाती है और जरूरतमंदों को हिंसा से बचाती है।
इसके बाद सरकार शरणार्थी शिविर तैयार कर प्रभावितों को पुर्नस्थापित करती है”। लेकिन अफसोस तो
तब होता है जब नारी के यौन शोषण के मामलों में सरकार की ओर से ऐसी तत्परता परिलक्षित
नहीं होती। जब नारी के यौन शौषण का कोई मामला सामने आता है तो सरकारी हलकों मे
सबसे पहले विचार होता है कि नारी का यौन शोषण किसके द्वारा किया गया और किसका किया गया। हमारे सामने ताजा
उदाहरण है तहलका नामक पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल का जिस पर एक महिला पत्रकार
ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। खबरीया चैनेलों ने दो दिन तक इस घटना को जम कर
उछाला। लम्बी बहसों का सिलसिला चला जिनमे नेताओं और पत्रकारों ने भाग ले कर पूरी
घटना का पोस्टमारटम तो किया लेकिन इन बहसों के दौरान तेजपाल के कृत्य के लिए
अमानवीय, दुष्कर्म और कुकर्म जैसे शब्दों का प्रयोग करने का साहस किसी पेनेलिस्ट ने
नहीं किया। बल्कि यह दुष्कर्म करने के बाद तेजपाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए
जो पत्र लिखा उसका टी.वी, स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों मे विडिओ स्क्रीप्ट बार
बार दिखलाया गया। इसके पीछे शायद मकसद यह साबित करना रहा कि तेजपाल से अपराध तो
हुआ लेकिन उसका यह अपराध अन्य नारी उत्पीड़न करने वालों की श्रेणी मे नहीं माना
जाना चाहिए। क्योंकि उसने अपराध करने के साथ साथ पश्चाताप भी खुले आम स्वीकार किया
है और उस अपराध के लिए सजा स्वयं ही मुकर्रर भी की है। हां, पुलिस प्रशाशन और
न्यायपालिका ने इस मामले मे अब तक जो पारदर्शिता दिखलाई है उसकी तारीफ करनी होगी।
लेकिन कानूनी पेचिदगियों के बीच फंस कर इसका अंजाम क्या होगा यह वक्त बतलायेगा।
आईए देखें तेजपाल
ने क्या लिखा ........
पत्र मे तेजपाल
ने कहा कि पिछले कुछ दिन उसके लिए बहुत परिक्षा वाले रहे और यह कह कर इस कांड की
पूरी तरह जिम्मेवारी लेने की बात
स्वीकारी। उसने अपने पत्र मे यह भी कहा कि जिनके खिलाफ हम संघर्ष करते आ रहे वैसी
दुर्भाग्यपूर्ण घटना परिस्थितिवश घट चुकी
और इसके लिए संबंधित पत्रकार से माफी मांगे जाने का उल्लेख भी तेजपाल ने अपने पत्र
मे किया। इस कृत्य के लिए अपनी सजा मुकर्रर करते हुए अगले छः माह तक अपने दफ्तर न
जाने की पेशकश की।
पीड़िता के एक
पत्रकार मित्र ने कथित रुप से बतलाया कि पीड़िता के साथ दो बार यौन उत्पीड़न हुआ
और यह तब हुआ जब गोवा मे थिंक इवेंट चल रहा था। पत्रकार मित्र ने कथित रुप से यह
आरोप लगाया कि नशे की हालत मे तेजपाल ने यौन उत्पीड़न किया, कपड़े फाड़ दिये और
उससे भी आगे बहुत कुछ किया। पीड़िता पूरी तरह से हिल चुकी है और पूरे प्रकरण की
जांच की मांग कर रही हैं। इन आरोपों का सत्यापन तो न्यायालय मे होगा। इस घटना के
बाद शौभा चौधरी ने तहलका के अन्य लोगों को एक मेल भेज कर इस पूरे घटनाक्रम की
जानकारी दी। परन्तु अपने आप को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मानने वाले तहलका
जैसी पत्रिका के मुख्य संपादक पर इस तरह के आरोप लगना अपने आप मे एक बड़ी घटना है।
बड़े बड़े संस्थानों और कम्पनियों मे कार्यरत महिलाओं का यौन उत्पीड़न बड़ी गंभीर
समस्या है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला वकील ने रिटायर्ड जज पर आरोप लगाया कि पिछले
साल दिसंबर मे उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इस संदर्भ मे आश्चर्य तो तब हुआ
जब भारत रत्न के लिए चयनित एक जाने माने
वैज्ञानिक ने सबको चौंकाने वाला यह बयान दिया कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा रहा
तो मजा लो। हालांकि बाद मे अपने इस बयान पर खेद भी ब्यक्त किया। लेकिन मौखिक खेद
की अभिब्यक्ति से मानसिकता नहीं बदल सकती। केन्द्रीय मंत्री शेख अब्दुला का तेजपाल
वाली घटना पर जो बयान मिडिया मे आया उसे महिलाओं के प्रति बड़े अपमान के रुप मे
देखा जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने अपने विवादास्पद बयान मे यह कह डाला कि
महिलाओं को सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे कही यौन
उत्पीड़न की शिकार हो गई तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मानो महिला हर समय सक्रीय हाई
वोल्टेज ऑपन वायर है। ऐसी तो सोच है हमारे नेताओं की।
हमारे देश मे आये
दिन होनेवाले महिला यौन शौषण और उत्पीड़न पर लगाम न लगा पाने की स्थिति का लाभ
उठाते हुए अमेरिका की एक छोटी सी बेबसाइट ने कथित असम रेप फेस्टीवल नाम एक
काल्पनिक खबर चला कर हमारे देश की आबरु को तार तार करने तक की हिमाकत कर डाली और
शर्म की बात तो यह है कि इस खबर को शेयर करने वाले 1 लाख 20 हजार लोगों मे हजारों भारतीय
भी थे। यह खबर मिडिया मे आने के बाद बहुत से लोग इंटरनेट पर इस खबर से स्वयं रुबरु
होने के लिए लालायित हो गये। भारतीयों का जब तक यह चरित्र रहेगा तब तक स्थितियों
मे सुधार नहीं हो सकता।
आईबीएन
7 की एक खबर के अनुसार अफगानिस्तान, जहां औरत होने का मतलब है गुलामी,
नर्क, और खौफ की जिंदगी। कांगो, जहां न विकास है और न औरतों के लिए कोई सम्मान है। पाकिस्तान, जहां का समाज औरतों को बराबरी का हक नहीं देता। और भारत ! यह शर्म की बात
है कि हम भी इस सूची में शामिल हैं। औरतों पर होनेवाले अत्याचार के मामले में चौथे
नंबर पर हमारा देश अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान का
मुकाबला कर रहा है। यह सर्वे किया है अधिकारों
के लिए कानूनी सूचना और कानूनी सहायता केंद्र थॉम्सन रॉयटर टस्टला वूमन ने। इसका
सर्वेक्षण कहता है कि महिलाओं के लिए भारत चौथे नंबर का सबसे खतरनाक देश है।
सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए खतरनाक बताने के कारण भी गिनाए गए
हैं। भारत में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई जगहों पर बेटियों को
पैदा होने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। भारत लड़कियों की तस्करी का सबसे
बड़ा अड्डा बन चुका है। भारत में भारी संख्या में लड़कियों को देह व्यापार में
धकेल दिया जाता है। लड़कियों के साथ यौन हिंसा गांव से लेकर बड़े शहरों तक आम है। इसमें
लड़कियों से छेड़छाड़, बलात्कार और उनकी हत्या तक शामिल है। इतना ही नहीं
लड़कियों को परंपरा, धर्म और जाति के नाम पर भी शिकार बनाया
जाता है। उनके स्वास्थ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है।
2009 में ही गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने यह खुलासा किया
था कि लड़कियों की तस्करी इस देश के लाखों लोगों का धंधा है। 2009 में ही सीबीआई ने अंदाजा लगाया था कि तकरीबन 30 लाख
लड़कियों की तस्करी की गई, जिनमें से 10 फीसदी विदेशों में बेची गईं; जबकि 90 फीसदी लड़कियों को भारत में देह व्यापार में धकेल दिया गया। इसमें से 40
फीसदी नाबालिग और बेहद कम उम्र की थीं। साफ है इस सर्वे रिपोर्ट को
आसानी से नहीं खारिज किया जा सकता। भारत को महिलाओं के लिए चौथे नंबर का खतरनाक
देश बताने वाला यह सर्वे 213 विशेषज्ञों के बीच हुआ। इन
लोगों ने कई मानकों पर हर देश को परखा और इस परख में भारत के लिए जो तथ्य सामने आये
वे बड़े शर्मनाक हैं।
इस शर्म के लाखों सबूत हैं।
देश की आधी आबादी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इसके करोड़ों सबूत हैं। सिर्फ 2009 में ही
महिलाओं के साथ 2 लाख तीन हजार आठ सौ चार आपराधिक वारदातें
हुईं। इनमें हत्या, बलात्कार, यौन शौषण,
तस्करी जैसे मामले शामिल हैं। लेकिन यह भी आधा सच है। अगर जानकारों
की मानें तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आधे अपराध तो थाने तक पहुंचते ही नहीं
हैं।
औरतों पर होनेवाले अत्याचार के मामले में चौथे नंबर पर हमारा देश अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है। देश को शर्मशार करने वाली बात है कि यहां चलने वाले संस्थान, चाहे वो कोई शिक्षण संस्थान हो या प्रशिक्षिण, छोटी बड़ी कम्पनियां हों या निजी हो या सरकारी धीरे धीरे सभी जगहों पर से यौन शौषण की विकृत और घृणित ममानसिकता वाली घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी घटनाएँ आम होती जा रही है। अतः यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि महिलाओ को समाज मे समान अधिकार देने का नारा राजनैतिक दिखावा मात्र रह गया है। इस संदर्भ मे हमारा असम भी पीछे नहीं है। असम में पिछले आठ साल में करीब 13,000 महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के पुराने आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 से मई 2013 के बीच 12,857 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और इनमें से 59 को बलात्कार के बाद मार डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि बलात्कार के 8181 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 76 फीसदी मामलों पर कार्रवाई की गई और 12216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ताजा आंकड़े तो और भी भयावह हो सकते हैं। असम विधान सभा मे ऱाज्य के गृह विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट मे बतलाया गया कि राज्य मे बलात्कार और दहेज संबंधी अपराध पीछले दो सालों मे दुगने हुए हैं। दहेज संबंधी अपराधों मे बेतहासा बृद्धि हुई है। 2001 मे जहां 1307 मामले रजिस्टर्ड हुए वहीं 2007 मे यह संख्या बढ़ कर 3063 हो गई। राज्य के केबीनेड मंत्री रोकिबुल हुसैन ने राज्य विधान सभा मे बतलाया कि 2001 और 2007 के बीच महिलाओं पर हुए अपराध संबंधी 29731 मामले राज्य के विभिन्न पुलिस
औरतों पर होनेवाले अत्याचार के मामले में चौथे नंबर पर हमारा देश अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है। देश को शर्मशार करने वाली बात है कि यहां चलने वाले संस्थान, चाहे वो कोई शिक्षण संस्थान हो या प्रशिक्षिण, छोटी बड़ी कम्पनियां हों या निजी हो या सरकारी धीरे धीरे सभी जगहों पर से यौन शौषण की विकृत और घृणित ममानसिकता वाली घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी घटनाएँ आम होती जा रही है। अतः यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि महिलाओ को समाज मे समान अधिकार देने का नारा राजनैतिक दिखावा मात्र रह गया है। इस संदर्भ मे हमारा असम भी पीछे नहीं है। असम में पिछले आठ साल में करीब 13,000 महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के पुराने आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 से मई 2013 के बीच 12,857 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और इनमें से 59 को बलात्कार के बाद मार डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि बलात्कार के 8181 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 76 फीसदी मामलों पर कार्रवाई की गई और 12216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ताजा आंकड़े तो और भी भयावह हो सकते हैं। असम विधान सभा मे ऱाज्य के गृह विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट मे बतलाया गया कि राज्य मे बलात्कार और दहेज संबंधी अपराध पीछले दो सालों मे दुगने हुए हैं। दहेज संबंधी अपराधों मे बेतहासा बृद्धि हुई है। 2001 मे जहां 1307 मामले रजिस्टर्ड हुए वहीं 2007 मे यह संख्या बढ़ कर 3063 हो गई। राज्य के केबीनेड मंत्री रोकिबुल हुसैन ने राज्य विधान सभा मे बतलाया कि 2001 और 2007 के बीच महिलाओं पर हुए अपराध संबंधी 29731 मामले राज्य के विभिन्न पुलिस
थानो मे रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तो सरकारी आंकड़े
हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जो पुलिस थानों तक पहूंच ही नहीं पाते। ऐसे मामलों के
शिकार हुए लोगों मे कुछ तो वे लोग शामिल है जिनको समाज का डर रहता है। अथवा तो वे
गरीब लोग होते हैं जो पुलिस की मुठ्ठी गर्म करने मे अपने आपको असमर्थ पाते है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध में
वृद्धि के कारण हैं बढ़ती आबादी, सामाजिक एवं पारिवारिक तनाव, लिंग आधारित भेदभाव,
गरीबी, रोजगार के अवसरों का अभाव और कानून
एजेंसियों में मानव संसाधन की कमी आदि हैं। इस संदर्भ मे असम को भी सावधान होने की
आवश्यकत है। राज्य की राजधानी गुवाहाटी तो दिल्ली की तर्ज पर क्राइम नगरी के रुप
मे परिवर्तित होती जा रही है। पत्नी की कटी हुई लहू टपकती गर्दन को हाथ मे लटा कर सड़क पर बेखौफ गुजरने की घटना इसी प्रदेश मे देखी जा सकती है।
महिलाओं के खिलाफ ज्यादती
केवल बलात्कार तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें दहेज के लिए प्रताड़ना भी शामिल है, जिसकी वजह से
राज्य में 1069 महिलाओं की जान जा चुकी है। दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े
मामलों में कुल 1671 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 66 महिलाओं को जादू
टोना करने के संदेह में मारा गया।
इस तरह के अपराधों के 55 मामले दर्ज किए गए तथा 408 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न ऐहतियाती उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों के चलते रहने के बावजूद जादू टोना के संदेह में मार डालने की घटनाएं वर्ष 2012 में घट कर 14 रह गईं, जबकि वर्ष 2011 में ऐसी 29 घटनाएं हुई थीं।
पिछले वर्षों के दौरान हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया। महिलाओं के अपहरण के 19902 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 14488 अपहरण विवाह को लेकर हुए। अधिकारियों ने बताया कि अपहरण के आरोप में कुल 9,032 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 113 लोगों को जेल भेजा गया। विवाह को लेकर हुए अपहरण के ज्यादातर मामलों में बाद में सुलह-सहमति या समझौता हो गया। सूत्रों ने बताया कि पिछले 8 साल में गिरफ्तार किए गए कुल 14,285 लोगों में से अदालतों ने 1,729 को दोषी ठहराया जबकि अन्य मामलों में सुनवाई जारी है।
इस तरह के अपराधों के 55 मामले दर्ज किए गए तथा 408 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न ऐहतियाती उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों के चलते रहने के बावजूद जादू टोना के संदेह में मार डालने की घटनाएं वर्ष 2012 में घट कर 14 रह गईं, जबकि वर्ष 2011 में ऐसी 29 घटनाएं हुई थीं।
पिछले वर्षों के दौरान हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया। महिलाओं के अपहरण के 19902 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 14488 अपहरण विवाह को लेकर हुए। अधिकारियों ने बताया कि अपहरण के आरोप में कुल 9,032 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 113 लोगों को जेल भेजा गया। विवाह को लेकर हुए अपहरण के ज्यादातर मामलों में बाद में सुलह-सहमति या समझौता हो गया। सूत्रों ने बताया कि पिछले 8 साल में गिरफ्तार किए गए कुल 14,285 लोगों में से अदालतों ने 1,729 को दोषी ठहराया जबकि अन्य मामलों में सुनवाई जारी है।
ऐसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य
मे ऐसा भी नही है कि इस तरह दुष्कर्म अशिक्षित वर्गीय समाज मे ही होते हैं।
साधु-संत, शिक्षक, वकील, सांसद, विधायक और यहां तक कि न्याय मूर्ती माने जाने वाले
लोगों पर भी इस तरह के कुकृत्य मे लिप्त होने की घटनाएँ भी सामने आ रही है। इस तरह
के पतोन्मुखी भारतीय समाज को कोई अवतारी पुरुष ही बचा पायेगा।
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